महिलाओं को कानूनी अधिकार के लिए खुद लड़ना चाहिए

कासगंज। महिला कल्याण विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से खंड विकास अधिकारी कार्यालय में संयुक्त रूप से मिशन शक्ति के अंतर्गत जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। जिसमें महिलाओं को उनके हक के बारे में जानकारी दी गई।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करतेहुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अर्चना सिंह ने बताया कि महिलाओं को अपने कानूनी अधिकार के लिए स्वयं लड़ना चाहिए। सरकार एवं न्याय विभाग द्वारा महिलाओं को निशुल्क न्याय दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत कोई भी महिला अपनी शिकायत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकती है। इसके अंतर्गत संबंधित महिला को नि:शुक अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों में समझौता कराने के प्रयास किए जाते हैं।

जिला प्रोबेशन अधिकारी ओम प्रकाश सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना व वन स्टॉप सेन्टर के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत समुदाय में इस दिशा में सक्रिय महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण व हिंसा पर रोकथाम के लिए महिला कल्याण विभाग का सहयोग के बारे में जानकारी दी। कहा कि महिलाओं व बच्चों को अधिकारों के प्रति पूरी तरह से जागरूक बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी निभाएं ।

मिशन शक्ति के नोडल ओम प्रकाश यादव का कहना है कि कोई भी महिला, पुरुष, बालक, बालिका या थर्ड जेंडर जो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की दिशा में जागरूक करने का बेहतर कार्य कर रहे हैं। अर्चना सिंह ने  1090 वूमेन पावर लाइन, 1098 चाइल्ड लाइन, 108 एम्बुलेंस सेवा, 102 स्वास्थ्य सेवा, 112 इंटीग्रेडेड हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-किया। कार्यक्रम में शक्ति चैम्पियंस पुलिस और अधिकारियों को स्थानीय ऐसे स्थलों की जानकारी भी मुहैया कराई। घरेलू हिंसा, दहेज शोषण, शारीरिक और मानसिक शोषण, बाल विवाह, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, यौनिक हिंसा और छेड़छाड़ का विरोध करने और निगरानी करने, सम्बंधित हेल्पलाइन और पुलिस में रिपोर्ट करने की अपील की। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता सतेंद्र पाल सिंह, जूनियर डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह, बाल संरक्षण अधिकारी ललतेश चौहान, बाल विकास पुष्टहार विभाग के अधिकारी संजीव कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।