10 जुलाई को आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में हुई वर्चुअल बैठक
बरेली : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह वर्मा ने बताया उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के कार्यपालक अध्यक्ष/ न्यायमूर्ति एम. एन. भंडारी वरिष्ठ न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अध्यक्षता में 10 जुलाई को आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में वर्चुअल बैठक की गई।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जनपद न्यायाधीश रेणु अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय हरीश त्रिपाठी, पीठासीन अधिकारी कॉमर्शियल कोर्ट ब्रिजेन्द्र कुमार शैलेट, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मयंक चौहान, अपर जिला जज प्रथम सुनील वर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय शैलोज चंद्रा, अपर जिला जजध्नोडल अधिकारी लोक अदालत इफ्तेखार अहमद, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह वर्मा ने भाग लिया।
बैठक में न्यायमूर्ति द्वारा लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर उनके निस्तारण हेतु निर्देश दिए गए तथा सूबे के समस्त जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी व्यक्तिगत रुप से रुचि लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सहयोग से न्यायालय से जारी होने वाले सम्मन तामील करवाएं तथा लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार करें।
जनपद न्यायाधीश रेणु अग्रवाल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी न्यायिक अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी से अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने और पूर्ण सहयोग करने के निर्देश दिए गए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि 18 जून को हाई पावर कमेटी की बैठक में जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश रेणु अग्रवाल के आदेश पर कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला जेल में बंद 08 विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया, जिसमें माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-16 प्रणविजय सिंह द्वारा 01 बंदी और न्यायिक मजिस्ट्रेट पारुल कुमारी द्वारा 07 बंदियों को रिहा किया गया।
