प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा सर्वप्रथम जिन सड़कों में गड्ढा है उनको गड्ढा मुक्त कराएं

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री एवं बरेली के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा की अध्यक्षता में बरेली की जिला योजना संरचना अनुमोदित

बरेली‌ : प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री तथा बरेली के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा की अध्यक्षता में विकास भवन में जिला योजना संरचना वर्ष 2021-22 के अनुपालन के सम्बन्ध में बैठक विकास भवन सभागार में आज सम्पन्न हुई।बैठक में माननीय प्रभारी मंत्री ने कृषि विभाग को निर्देश दिए कि गत वर्ष किसानों की समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में जो चौपालें लगाई गई थीं, उसका पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाए।

उन्होंने कहा कि इस बार जहां जहां पर चौपाल लगाएं, सम्बन्धित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व किसानों को चौपाल के सम्बंध में अवगत अवश्य कराया जाए। उन्होंने सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ निचले स्तर पर पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे, इसे सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित करें कि जमीनी स्तर पर काम दिखना चाहिए। उन्होंने गन्ना विभाग को निर्देश दिए कि किसानों को जो अनुदान दिया गया है उसकी सूचना सभी 1193 ग्राम पंचायतों के बोर्ड पर चिपकाएं। माननीय प्रभारी मंत्री जी ने ग्राम स्तर पर सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारियों के मोबाइल नम्बर ग्राम पंचायत स्तर पर पांच दिन के अन्दर बोर्ड पर लिखे जाने के निर्देश दिए।

माननीय प्रभारी मंत्री ने अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण को निर्देश दिए कि पहले चरण में जो भी धनराशि शासन से प्राप्त हो उसमें सर्वप्रथम जिन सड़कों में गड्ढा है उनको गड्ढा मुक्त कराये। गड्ढा मुक्त में मटेरियल अच्छा लगना चाहिए।

उन्होंने इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी को जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक करने को कहा। उन्होंने वनाधिकारी को निर्देश दिए कि 2017 से 2020 तक जो पेड़ लगाये गये उन पेड़ों में कितने बचे है उनकी देख रेख हो रही है, उसकी सूचना प्राप्त कर प्रस्तुत की जाये। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी ग्राम पंचायतों में सफाई अभियान का क्रियान्वयन कराया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामों में डेंगू तथा मलेरिया से बचाव हेतु आम जन को विभिन्न माध्यमों से जानकारी दी जाये और एंटी लार्वा आदि का छिड़काव भी नियमित रूप से कराया जाए।

प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला योजना वर्ष 2020-21 में कुल 54057.00 लाख रूपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था, जिसके सापेक्ष 51842.47 रूपये लाख अवमुक्त हुआ, जो कि अनुमोदित परिव्यय का 95.90 प्रतिशत है।
जिसमें प्राथमिक शिक्षा पर 9986.92 लाख रूपये, माध्यमिक शिक्षा पर 137.64 लाख रूपये, प्राविधिक शिक्षा पर 18.00 रूपये, परिसर कल्याण पर 8979.96 लाख रूपये, ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रम (एनआरएलएम) पर 986.00 लाख रूपये, रोजगार कार्यक्रम (मनरेगा) पर 14447.62 लाख रूपये दुग्ध विकास पर 219.55 लाख रूपये, वन विभाग पर 258.27 लाख रूपये, ग्रामीण आवास पर 4066.30 लाख रूपये, समाज कल्ंयाण पर 4787.88 लाख रूपये, समाज कल्याण सामान्य जाति पर 98.61 लाख रूपये, अनुसाचित जाति कल्याण कल्याण पर 452.06 लाख रूपये, गन्ना विभाग पर 333.13 लाख रूपये, लघु सीमान्त कृषकां की सहायता (निःशुल्क बोरिंग)पर 79.00 लाख रूपये, निजी लघु सिंचाई पर 33.10 लाख रूपये, राजकीय लघु सिंचाई (नलकुप) पर 34.84 रूपये, मि.हला कल्याण पर 1706.70 लाख रूपये मुख्य रुप से व्यय किये गये है। सहकारिता, पंचायतीराज विभाग, सामुदायिक विकास, अतरिक्त ऊर्जा स्रोत, पर्यटन, खेलकूद, होम्योपेथिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, ग्रामीण स्वच्छता, फूल्ड आवास, नगरीय पेयजल, अल्पसंख्यक कल्याण एवं आई0टी0आई0 में अनुमोदित परिपक्व के सापेक्ष कोई धनराशि अवमुक्त नहीं पायी है।

बैठक में बरेली जिला योजना संरचना वर्ष 2021-22 हेतु कुल 54057.00 लाख रूपये के परिव्यय को अनुमोदन प्रदान किया गया। जोकि गत वर्ष 2020-21 के समान है। जनपद हेतु वर्ष 2021-22 में निर्धारित परिव्यय 54057.00 लाख रूपये में केन्द्रांश के रूप में 21891.36 लाख रूपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जो कुल परिव्यय का 40.50 प्रतिशत है।

एससीपी मद के लिए कुल 11784.93 लाख रूपये का परिव्यय अनुमोदित किया जाना प्रस्तावित है जो कुल परिव्यय का 21.28 प्रतिशत है। कुल पि.रव्यय में से पूंजीगत मदों हेतु 15243.49 लाख रूपये का परिव्यय अनुमोदनार्थ प्रस्तावित है जो कुल परिव्यय का 28.19 प्रतिशत है। प्रमुख विभागों के लिए वर्ष 2021-2022 हेतु कृषि विभाग एवं गन्ना विभाग हेतु 1277.34 लाख रूपये, पशुपालन एवं दुग्ध विकास हेतु 897.26 लाख रूपये, शिक्षा विभाग हेतु 9400.98 लाख रूपये, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हेतु 7903.23 लाख रूपये, सड़क एवं पुल हेतु 6470.57 लाख रूपये पंचायतीराज विभाग हेतु 681.9 लाख रूपये, ग्राम्य विकास विभाग एवं ग्रामीण आवास हेतु 3241.28 लाख रूपये, मनरेगा कार्यक्रम हेतु 11299.26 लाख रूपये, नगरीय पेयजल हेतु 882.20 लाख रूपये, समाज कल्याण विभाग हेतु 6006.72 लाख रूपये, लघु सिंचाई एवं राजकीय लघु सिंचाई हेतु 1785.49 लाख रूपये, प्रादेशिक विकास दल एवं खेलकूद हेतु 307.97 लाख रूपये, पर्यटन विभाग हेतु 200.00 लाख रूपये, वन विभाग हे 635.70 लाख रूपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया।

बैठक में सांसद संतोष गंगवार, महापौर उमेश गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, माननीय विधायक नगर डॉक्टर अरुण कुमार, माननीय विधायक भोजीपुरा बहोरन लाल मौर्य, माननीय विधायक छत्रपाल गंगवार बहेड़ी, माननीय विधायक मीरगंज डीसी वर्मा, माननीय विधायक फरीदपुर डॉक्टर श्याम बिहारी लाल, जिलाधिकारी नीतीश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी चंद्र मोहन गर्ग, नगर आयुक्त अभिषेक आनन्द सहित जनपद के अधिकारी उपस्थित रहे।