मंडलायुक्त आर. रमेश कुमार ने कहा किसी भी किसान की भूमि का जबरन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा

बरेली : मंडलायुक्त एवं बरेली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष आर. रमेश कुमार ने कहा कि किसी भी किसान की भूमि का बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा जबरन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी किसान को इस प्रकार की कोई समस्या न होने पाए। उन्होंने कहा कि जो किसान स्वेच्छा से अपनी भूमि प्राधिकरण को देगा, उसे ही उचित मूल्य पर प्राप्त किया जाएगा।

मंडलायुक्त ने कमिश्नरी सभागार में बरेली विकास प्राधिकरण बोर्ड की 82वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में जिलाधिकारी नितीश कुमार, नगर आयुक्त अभिषेक आनंद, विकास प्राधिकरण के उपाघ्यक्ष जोगिंदर सिंह के अलावा पार्षद सदस्यों सहित सम्बंघित अधिकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में उपस्थित थे। बैठक में मंडलायुक्त ने स्पष्ट किया कि रामगंगा आवासीय योजना को विकसित करने की प्रक्रिया में किसानों के हितों का अवश्य ध्यान रखा जाएगा। किसानों का अहित नहीं होने दिया जाएगा। किसानों की मर्जी और स्वेच्छा के बिना उनकी भूमि का अधिग्रहण अथवा उपयोग विकास प्राधिकरण नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जो किसान अपनी भूमि विकास प्राधिकरण की शर्तों पर स्वेच्छा से देना चाहेगा, उसी की भूमि को निर्धारित दरों पर क्रय करने पर विचार किया जाएगा।

मंडलायुक्त ने कहा कि बरेली के विकास के लिए विकास प्राधिकरण बेहद शानदार कार्य कर रहा है। विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई योजनाओं की हर ओर प्रशंसा हो रही है, विशेष रूप से रामगंगा नगर आवासीय योजना में बरेली के लोगों द्वारा बड़े उत्साह से भागीदारी की जा रही है।

जिलाधिकारी नितीश कुमार ने बोर्ड की बैठक में बरेली में प्रस्तावित राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय के निर्माण के लिए औपचारिकताओं को तत्काल पूर्ण करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बरेली की इस परियोजना में अनावश्यक विलम्ब के सभी कारणों को तत्काल समाप्त करने के प्रयास प्राथमिकता के आधार पर किए जाएं। जिलाधिकारी ने डेलापीर तिराहे से हवाई अडडे तक की सड़क के फोर लेन बनाने तथा जहां तक आवश्यक हो, उसके चौड़ीकरण का कार्य बीडीए द्वारा कराए जाने का प्रस्ताव किया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

इसी प्रकार शहर के अन्य मार्ग जो विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं, उनके चौड़ीकरण के लिए भी सहमति व्यक्त की गई। इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई कि महायोजना अथवा जोनल योजना में किसी मानचित्र आदि में संशोधन की प्रक्रिया अपनाने से पूर्व सर्वे एवं आकलन अवश्य कर लिया जाए। बैठक में प्राधिकरण के निष्प्रयोज्य अधिनियमों, नियमों को समाप्त करने के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी नितीश कुमार ने कहा कि दोनों का तुलनात्मक चार्ट अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 12 के व्यवसायिक उपयोग को आवासीय उपयोग में परिवर्तित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की। साथ ही इस प्रस्ताव पर भी सहमति व्यक्त की गई कि ट्रांसपोर्ट नगर के अनुरक्षण के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पुनः शुरु किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित अनुरक्षण दरों को भी आंशिक संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। इसी के साथ उपाध्यक्ष ने बोर्ड को आश्वस्त किया कि प्राधिकरण अपनी किसी भी व्यवसायिक अथवा आवासीय योजना के लिए किसानों की भूमि को किसानों की मर्जी के बिना स्वीकार नहीं करेगा। उन्हाेंने कहा कि किसान यदि स्वेच्छा से अपनी भूमि देंगे, तभी उनकी भूमि को प्राधिकरण अपने लैंड पूल का हिस्सा बनाएगा।