निर्माण कार्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं होने, विलम्ब होनेे के विरुद्ध ज़िलाधिकारी नितीश कुमार ने दिए विधिक कार्रवाई करने के आदेश
निर्माण कार्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं होने, विलम्ब होने पर व्यय भार बढ़ने पर सम्बंधित के विरुद्ध ज़िलाधिकारी नितीश कुमार ने दिए विधिक कार्रवाई करने के आदेश
बरेली : ज़िलाधिकारी नितीश कुमार ने शासकीय निर्माण कार्यों में विलम्ब करने एवं इस कारण परियोजना के व्यय में अनावश्यक बढ़ोत्तरी पर सख्त रुख अपनाते हुए सम्बंधित अधिकारियों के विरुद्ध जांचोपरांत नियमानुसार क़ानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
ज़िलाधिकारी ने विकास भवन में जनपद की विकास योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी परियोजना में घटिया निर्माण कार्य को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सेतु निगम द्वारा चौपुला पुल निर्माण को रिकार्ड समय में पूरा करने की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसी प्रकार से अन्य पुलों का निर्माण कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चौपुला पुल की एप्रोच रोड में जो दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें जल्दी दूर किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जनपद में जितने निर्माणाधीन पुल हैं उनके शेष कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करें। उन्होंने जनपद में कार्यरत अन्य कार्यदायी संस्थाओं के निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
ज़िलाधिकारी नितीश कुमार ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से कहा कि सड़क निर्माण में तेजी आनी चाहिए। उन्होंने एक गौ संरक्षण केंद्र के घटिया निर्माण कार्य के लिए सम्बंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारी के विरुद्ध तत्काल जांच करने के आदेश दिए और कहा कि प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई प्रारंभ की जाए।
इसके अलावा केंद्रीय कारागार के पास रोडवेज़ बस स्टैंड के निर्माण में परिवहन विभाग तथा कार्यदायी संस्था के बीच समन्वय स्थापित न करने, अनावश्यक देरी पर परिवहन विभाग के सम्बंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था के सम्बंधित के विरुद्ध भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई करने के आदेश दिए।
ज़िलाधिकारी ने एमएसडीपी के अंतर्गत कई परियोजनाओं के बजट में बढ़ोतरी के प्रस्ताव भेजे जाने पर गंभीर होते हुए पूरे प्रकरण की जांच कर दोषी पाए जाने वाले लोगों के विरुध्द नियमानुसार विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि उसके कार्यों की समीक्षा नहीं हो रही है।
ज़िलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि समस्त विभागों के भूमि से सम्बंधित प्रकरणों, लैंड यूज़ बदलने आदि से जुड़े मामलों का भी तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी परियोजना के कार्य में इस कारण विलम्ब न होने पाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अलावा अन्य समस्त अधिकारी उपस्थित रहे।
