RAJASTHAN:-मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाद्य विभाग की समीक्षा की।

सामाजिक सुरक्षा के तहत हर पात्र परिवार को पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इस दिशा में पात्र परिवारों को जन आधार कार्ड से जोड़ने, राशन कार्ड के साथ मिलान करने तथा त्रुटियां दुरूस्त करने के काम को अभियान के रूप में पूरा किया जाए। इससे पात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अन्य योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ मिल सकेगा और लीकेज की संभावनाएं समाप्त होंगी। निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाद्य विभाग की समीक्षा की। लोगों को बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए तकनीक का उपयोग बेहद जरूरी है। जन आधार कार्ड इस दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और पारिवारिक रिलेशन के लिए मान्यता प्रदान की हुई है। ऐसे में जिन लोगों के जन आधार कार्ड नहीं बने हैं या जिनका नाम जुड़ने से रह गया है उनके जन आधार कार्ड जल्द से जल्द बनाए जाएं। बजट में की गई घोषणाओं के अनुरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के काम को गति दी जाए। हमारा लक्ष्य रहे कि कोई भी पात्र परिवार पीडीएस के लाभ से वंचित नहीं रहे। कोविड जनित परिस्थितियों में कई परिवारों ने अपने आजीविका चलाने वाले सदस्यों को खो दिया है और रोजगार के अभाव में कई परिवारों की आर्थिक स्थिति और तंग हो गई है। ऐसे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिलने वाले लाभ उनके लिए बड़ा संबल है। ऐसे सभी पात्र परिवारों को इसका लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। अन्त्योदय योजना के लिए काफी समय पहले सर्वे हुआ था। ऐसे में जनसंख्या में वृद्धि तथा अन्य कारणों से इस योजना के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ना स्वाभाविक है। इसे देखते हुए इस योजना में वंचित पात्र परिवारों के नाम जोड़ने तथा दुबारा सर्वे के लिए केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित किया जाए। यह एक ऐसी योजना है, जिससे समाज का सबसे निर्धन तबका लाभांवित होता है। इस दौरान विभाग की अन्य योजनाओं, बजट घोषणाओं एवं अन्य गतिविधियों की भी समीक्षा की। निर्देश दिए कि जो जिले शेष रह गए हैं, उनमें उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समितियों का गठन जल्द से जल्द किया जाए। एनएफएसए पोर्टल पर लंबित आवेदनों के निस्तारण का शेष काम शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए। उल्लेखनीय है कि 28 जून, 2021 को हुई बैठक में भी इस संबंध में निर्देश दिए थे, जिसके बाद विभाग ने आवेदनों के निस्तारण का काफी काम पूरा कर लिया है।