बिलकिस बानो केस : सुप्रीम कोर्ट के जज भी हुए हैरान दोषी रिहाई के बाद कर रहा है वकालत

बिलकिस बानो केस के दोषियों में से एक दोषी इनदिनों वकालत का काम कर रहा है. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने भी हैरानी जताई है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसने बिलकिस बानो केस के दोषियों की रिहाई पर विचार करने का जिम्मा गुजरात सरकार को दिया था,

लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रिहाई होने के बाद कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता. कोर्ट ने यह टिप्पणी उस समय की जब गुजरात सरकार ने यह कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही रिहाई पर विचार किया था और दोषियों की रिहाई का फैसला लेने से पहले सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी की.

2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो का गैंगरेप करने और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या करने के 11 दोषियों को पिछले साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था. उम्रकैद की सजा पाने वाले ये लोग जेल में लगभग 15 साल बिता चुके थे. इनकी रिहाई का फैसला लेते समय 1992 के जेल नियमों का इस्तेमाल किया गया क्योंकि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था. इन नियमों में 14 साल की कैद के बाद रिहाई पर विचार का प्रावधान है.

दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका दायर  

इन लोगों की रिहाई के खिलाफ बिलकिस बानो के अलावा सीपीएम नेता सुभाषिनी अली, सामाजिक कार्यकर्ता रूपरेखा वर्मा और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा समेत कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. मामले में जस्टिस बी वी नागरत्ना और उज्ज्वल भुइयां की बेंच के सामने याचिकाकर्ता अपनी दलीलें रख चुके हैं. आज (गुरुवार, 24 अगस्त) गुजरात सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसीटर जनरल एस वी राजू ने भी पक्ष रखा. इसके अलावा 11 में से 2 दोषियों ने भी याचिकाओं का विरोध किया. मामले में अगली सुनवाई 31 अगस्त को दोपहर 2 बजे होगी.