श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री संतोष कुमार जी ने जालंधर में ईपीएफओ भवन का किया उद्घाटन

हम सभी जानते हैं कि पिछले 4 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने समाज के सभी वर्गों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। श्रम मंत्रालय भी बदलती हुई सामाजिक व आर्थिक दशाओं के अनुरुप श्रम कानूनों को तर्कसंगत बनाने का कार्य कर रहा है। इसी दिशा में वर्तमान में 40 से अधिक श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड  में परिवर्तित किया जा रहा है जिससे देश के संपूर्ण कार्यबल को न्यूनतम मजदूरी एवं उन्नत सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, साथ ही साथ कार्यस्थल पर वातावरण को बेहतर बनाने एवं औद्योगिक संबंध को सुदृढ़ बनाना भी इन संहिताओं  का लक्ष्य रहेगा।

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नये रोजगार के सृजन में नियोक्ता द्वारा दिये जाने वाले पी.एफ. के संपूर्ण 12% का अंशदान भारत सरकार वहन करेगी जिसके परिणामस्वरुप अभी तक 48 लाख श्रमिक बंधुओं को असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में लाया गया है और आने वाले वर्ष में एक करोड़ से अधिक श्रमिक बंधुओं को संगठित क्षेत्र में लाया जा सकेगा।

फिक्‍सड टर्म इम्‍प्‍लायमेंट (निश्चित अवधि के रोजगार)  की सुविधा ने श्रम बाज़ार  की जड़ता को कम किया है और देश में श्रम शक्ति को अधिक गतिशील बनाया है। साथ ही सभी श्रमिक बंधुओं की कार्य अवधि के लिए सामाजिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया गया है। इससे अब व्यापार करना अधिक सुलभ हो गया है। निश्चित अवधि के रोजगार के संबंध में एक आशंका यह भी थी कि इससे स्‍थायी नौकरियां कम हो जाएंगी। तो मैं बताना चाहता हूं कि हमने नोटिफिकेशन में इस बात का ख्याल रखा है कि स्‍थायी नौकरियों में कोई कमी नहीं आने पाए।

हमारे देश में लगभग 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर बंधु हैं व 5 से 6 करोड़ संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूर बंधुओं को पी.एफ., बीमा तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा के लाभ नहीं मिल पाते हैं। इसलिए उनके जीवन एवं स्वास्थ्य की चिंताओं  को ध्यान में रखते हुए हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें 2 लाख रुपये का जीवन बीमा उपलब्ध है, एवं प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना जिसमें 4 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा उपलब्ध है, चालू की हैं। ये योजनाएं श्रमिक बंधुओं के लिए नि:शुल्क हैं। जिसका 171 रुपये प्रीमियम केन्द्र सरकार तथा 171 रुपये प्रीमियम संबंधित राज्य सरकार वहन करेगी। मुझे यह बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि इसमें अभी तक 3 करोड़ श्रमिक बंधु इन योजनाओं में पंजीकृत हो चुके हैं।

कर्मचारियों के हित के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भी कई प्रयास कर रहा है। उनमें से एक प्रयास सभी सदस्यों को  यूनिवर्सल खाता संख्या अर्थात् UAN आबंटित करना है। इसके द्वारा रोजगार बदलने की स्थिति में सदस्य के भविष्य निधि का स्‍थानांतरण  अत्यंत ही सरल हो जाएगा। पहले कर्मचारीगण जब एक जगह से दूसरी जगह नौकरी बदलते थे, तो कई बार उनका कुछ जगह का पी.एफ. स्‍थानांतरित  नहीं हो पाता था, जिससे कुछ लोगों का पैसा भी मारा जाता था। UAN लागू होने के पश्चात् अब वैसी समस्या नहीं रहेगी।

इसके अतिरिक्त ऑनलाइन सेवाओं हेतु नया ECR (इलेक्‍ट्रोनिक चालान सह रिटर्न)  शुरु किया गया है। अब नियोक्ताओं को भविष्य निधि संबंधी भुगतानों को जमा कराने के लिए बार बार बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती है एवं नियोक्ता अब ऑनलाइन भुगतान की सुविधा का लाभ भी उठा रहे हैं।  बुजुर्ग पेंशनर्स के लिये भी आधार से जुड़े हुए जीवन प्रमाण की व्यवस्था चालू की गई है, जिससे उन्हें अब हर बार अपना जीवित होने का प्रमाण देने के लिए प्राविडेंट फंड कार्यालय जाने की जरुरत नहीं है।

EDLI (इम्‍पलॉयीज डिपोजिट लिंक्‍ड इंश्‍योरेंस) योजना के तहत अब न्‍यूनतम 2,50,000/- का बीमा कवर EPFO के अंशधारकों के लिए उपलब्ध है। अधिकतम लाभ भी अब बढ़ाकर 6,00,000/- रुपये कर दिया गया है।

तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देते हुए अब एक पेज का फॉर्म लाया गया है। जो खाते आधार से जुड़े हुए हैं, उन्हें पैसा निकालने के लिए अब सिर्फ स्‍व-प्रमाण पत्र ही देना जरुरी है |