आपातकाल में कार्यालय में आकर समाचार को चेक करते थे इंटेलीजेंस के अधिकारी !

सत्य प्रकाश अग्रवाल की गिरफ्तारी की न्यूज़ छपने पर हटाया गया था अधिकारी
— निर्भय सक्सेना — देश मे आज से 46 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। उस समय मे दैनिक विश्व मानव के संपादकीय विभाग में था। आपतक की घोषणा होते ही दिल्ली के कई समाचार पत्रों ने संपादकीय स्थान खाली छोड़कर अपना विरोध जताया था। जिस पर कुछ संपादकों की गिरफ्तारी भी हुई थी। बरेली में दैनिक विश्व मानव का प्रबंधन लक्ष्मण दयाल सिंगल के हाथ मे था जो कांग्रेस के पक्षधर भी थे। मुझे याद है कि विश्व मानव के समाचार संपादक जितेंद्र भारद्वाज एवम रामगोपाल शर्मा ने संपादकीय के सभी लोगो से सरकार के विरोध में कुछ नही लिखने के निर्देश दिए थे। संपादकीय टीम को ज्ञानसागर वर्मा,अशोक जी, कन्हइया ल बाजपाई देखते थे। सिटी न्यूज़ को स्वतंत्र सक्सेना, राकेश कोहरवाल, निर्भय सक्सेना, कमल शर्मा, सतीश कमल आदि देखते थे। रात में इंटेलिजेंस के अधिकारी हर खबर पर पास की मोहर लगते थे। जिला सूचना अधिकारी वर्मा जी भी रात में शहर की न्यूज़ पर नजर रखते थे कि कही कोई गलत खबर नही छप जाए। एक दिन बाद जनसंघ के नेता सत्य प्रकाश अग्रवाल जेल भेजे गए। रिपोर्टर ने देर रात यह न्यूज़ ज्ञान सागर वर्मा से घसीटा राइटिंग में लिखवाई। मेने इंटेलिजेंस टीम को अन्य न्यूज़ के साथ भेज दी और अपटनीय होने पर वह गिरफ्तारी की न्यूज़ पर पास की मोहर झटके में आ गई। जब सुबह सत्य प्रकाश अग्रवाल की न्यूज़ पेपर में छपी तो हंगामा हो गया। संपादक जी ने न्यूज़ पास होने की मोहर लगी कॉपी सूचना अधिकारी को दिखा दी। जिस पर उस इंटेलिजेंस कर्मी को हटाकर दूसरा व्यक्ति भेज गया। बरेली में उस समय जॉर्ज फर्नाडीस के साप्ताहिक ‘प्रतिपक्ष’ नामक समाचार पत्र के प्रतिनिधि वीरेन डंगवाल थे जो रात में घबराहट में देर रात आकर विश्व मानव की प्रिंटिंग मशीन के नीचे सोते थे। आपातकाल में मैने सुभाषनगर गुरुद्वारा में जाकर वहां रह रहे लोगो से भी बात की थी। कवि कन्हैया लाल बाजपेयी जी की इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के दिए गए निर्णय के बाद लिखी कविता उन दिनों चाय घाट ‘फाइव स्टार’ पर बहुत सुनी जाती थी। वह थी … ‘बरुआ भैया कुछ तो जुगत बताओ, जा राजनारायण को जल्दी ही जेल भिजवायो’। स्मरण रहे 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा द्वारा राजनारायण वनाम श्रीमती इंदिरा गांधी केस में दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद देश में राजनैतिक घटना चक्र तेजी से चलने लगा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजनारायण बनाम श्रीमती इन्दिरा गाँधी केस की सुनवाई करने के बाद अपने दिए निर्णय में रायबरेली संसदीय क्षेत्र से श्रीमती इन्दिरा गाँधी का निर्वाचन भ्रष्ट साधनों के उपयोग के कारण रद्द कर दिया था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के इस साहसिक निर्णय से देश की राजनीति में उफान आ गया था।
इस साहसिक फैसले को सुनाने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा का गुलाब नगर बरेली से भी गहरा नाता रहा था। उन्होंने बरेली कालेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1943 से 1955 तक बरेली में वकालत का कार्य किया।
जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के इस फैसले के बाद सभी को यह उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी नैतिकता के आधार पर अपने पद से त्यागपत्र दे देंगी, मगर अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ऐसा नहीं किया और कांग्रेस प्रेसिडेंट देव कांत बरुआ सहित एक चौकड़ी ने उन्हें गुमराह कर तानाशाह बनाने की दिशा में काम किया जिससे तत्कालीन जनसंघ सहित पूरा विपक्ष कांग्रेस पर हमलावर हो गया। उनके इस्तीफे की मांग करते हुए विपक्षी दलों ने देशभर में विरोध में धरना, प्रदर्शन एवं रैलियां शुरू कर दीं। सम्पूर्ण विपक्ष द्वारा चलाए जा रहे इस आन्दोलन की अगुवाई लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संभाली और नारा दिया सिंघासन खाली करो जाना आती है।
इसके बाद 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष ने एक बड़ी रैली की जिसमें जनसमूह उमड़ा। लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने रैली में जोशीला भाषण दिया। उन पर लाठी चार्ज भी हुआ।
इससे परेशान श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने अपनी कुर्सी बचाने की खातिर संविधान के अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग करते हुए पूरे देश में आपातकाल लगाने की प्रकिया में सारे कानूनी प्रावधानों को दरकिनार करते हुए देश मे आपातकाल की घोषणा की गई थी। सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने आपातकाल लगाने का प्रस्ताव भी मंजूरी को तत्कालीन राष्ट्रपति को भेजा। उन्होने बिना संवैधानिक औपचारिकताओं के निर्वाह हुए बिना ही आपातकाल की घोषणा के फ़ाइल पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार चन्द घन्टों में ही सारी कार्रवाई निपटाकर देश पर आपातकाल थोप दिया गया। आपातकाल की यह घोषणा 25 जून 1975 को रात के 12 बजे आकाशवाणी से की गई।
वर्तमान की नई पीढ़ी को लोकतन्त्र पर आई इस काली छाया की कम ही जानकारी होगी मगर उस समय जो लोग किशोर, नौजवान या प्रौढ़ रहे होंगे उनके मन में देश मे लगे आपातकाल की यादें आज भी ताजा हैं। देश में उस समय घुटन भरा डर था। पूरे देश में सरकार विरोधी बताकर सभी को जेलों में भेज दिया गया। आपातकाल में किशोरों तक को नहीं बख्शा गया। उस समय के प्रतिपक्ष के के बड़े नेता लोकनायक जय प्रकाश नारायण, अटल बिहारी बाजपेई, लालकृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, मुरली मनोहर जोशी, जार्ज फर्नांडीज, चोधरी चरण सिंह, राजनारायण सहित सभी प्रमुख नेताओं को जेल में डाल दिया गया।
कोई अपील नहीं, कोई न्यायिक व्यवस्था नहीं, न्यायालयों के सारे अधिकार समाप्त। लाखों लोगों की गिरफ्तारी की गई। प्रेस पर सेंसरशिप लगाकर कुलदीप नैयर, पंजाब केसरी के रमेश चन्द्र आदि पत्रकार जेल में डाल दिए गये। चारों तरफ भय और दहशत का व्याप्त हो गई थी।
प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोट दिया गया। छापेखानों की बिजली काट दी गई। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में छापने वाली सामग्री का प्रकाशन से पूर्व इंटेलीजेंस की टीम द्वारा जांच होने लगी। आपातकाल लगाते समय श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने रेडियो पर भाषण देते हुए कहा था कि आपातकाल बहुत कम समय के लिए होगा। इसलिए देश की जनता को यह उम्मीद थी कि दो-तीन महीने में आपातकाल समाप्त हो जायेगा और लोगों को जेलों से रिहा कर दिया जायेगा, मगर जब ऐसा नहीं हुआ तो लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा। देश में अन्दर ही अन्दर आपातकाल हटाने के लिए संघर्ष चलने लगा।
अक्टूबर 1975 से देश भर में लोकतंत्र की पुनः बहाली की मांग को लेकर सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तारियां देने का दौर शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में सिहासन खाली करो कि जनता आती है। लोग लोकतान्त्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपने कैरियर की चिन्ता किए बिना गिरफ्तारियां देते रहे। आपातकाल के खिलाफ लोकतन्त्र की आवाज बुलन्द करते हुए पूरे देश में हजारों लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दीं। सत्याग्रहों के दौरान यह नारा बहुत लोकप्रिय हुआ- सच कहना अगर बगावत है। तो समझो हम भी बागी हैं।
देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए हुआ यह आंदोलन किसी मायने में स्वतंत्रता आंदोलन से कम नहीं रहा। अगर स्वतंत्रता के आंदोलन में अंग्रेजों को भगाने का लक्ष्य था तो इस आंदोलन में लोकतंत्र को तानाशाही के चंगुल से बाहर निकालने का जज्बा था। आपातकाल के विरोध में हुए आंदोलन में भी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हजारों लोगो ने पुलिस की बर्बरता झेली और जेल की कोठरियों में कष्ट भी झेला।
आपातकाल के दौरान देश के
हजारों लोगों ने गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के अत्याचार सहे। देश मे लोकतंत्र की बहाली के लिए हुए इस आंदोलन में देश में कई नेतागण का निधन भी हुआ। आपातकाल के दौरान जेलों और जेल से बाहर आकर जान गंवाने वाले लोगों के हर प्रदेश, हर भाषा और हर धर्म के लोग शामिल थे। इन सबका धर्म एक था और वह था अभिव्यक्ति की आजादी, लोकतंत्र की पुनः बहाली की जाए।
आपातकाल के 19 महीनों तक देश में एक अजीब सी खामोशी रही जिससे श्रीमती इन्दिरा गाँधी को लगा कि विपक्ष का यह फिजूल का ही दम्भ था, जिसे अखबारों एवम आन्दोलनकारियों ने हवा हवाई बना दिया है। इससे उत्साहित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 18 जनवरी 1977 को देश मे आम चुनाव की घोषणा कर दी।
एक बार फिर 21 जनवरी 1977 के बाद देश मे एक बार फिर राजनैतिक घटना चक्र तेजी से घुमा। विपक्ष के चार दलों के विलय के बाद एक नया राजनीतिक दल के रूप में जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी का देश भर में प्रसार प्रचार हो गया। इस चुनाव में जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली। 22 मार्च 1977 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की अगुआई में देश में जनता पार्टी की सरकार बनी और लोकतंत्र की पुनः बहाली हुई। पर आपसी क्लेश में जनता पार्टी की सरकार जल्दी ही गिर गई। और फिर कांग्रेस बापस आ गई।

निर्भय सक्सेना, पत्रकार बरेली । मोबाइल 9411005249