ग्रामीण निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदान की पहली किस्त जारी

15,187.50 करोड़ रू किस्त दी, इतनी ही राशि की अगली किस्त शीघ्र; वित्त वर्ष 2020-21 में मिलेंगे अब तक के सर्वाधिक 60,750 करोड़ रू  – कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर

केंद्र सरकार की सिफारिश पर पहली बार पूर्वोत्तर की परंपरागत इकाइयों को भी अनुदान; स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त स्थिति बनाए रखने व पेयजल, वर्षा-जल संचयन पर जोर

पहली बार ग्राम पंचायतों के साथ ही ब्लॉक पंचायतों व जिला पंचायतों को भी अनुदान; कोविड-19 संकट के दौर में अभी प्रवासी मजदूरों को लाभकारी रोजगार मुख्य उद्देश्य

ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी गई है। 15,187.50 करोड़ रूपए की यह राशि 28 राज्यों को दी गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में पंचायतों को कुल 60,750 करोड़ रू. का अनुदान मिलेगा, जो कि वित्त आयोग द्वारा किसी एक वर्ष में किया गया सबसे अधिक आवंटन है। वहीं, केंद्र सरकार की सिफारिश पर पहली बार पूर्वोत्तर राज्यों की परंपरागत इकाइयों को भी अनुदान दिया जा रहा है। पहली बार ग्राम पंचायतों के साथ ही ब्लॉक पंचायतों व जिला पंचायतों को भी अनुदान मिल रहा है। स्वच्छता तथा खुले में शौच मुक्त स्थिति बनाए रखने एवं पेयजल व वर्षा-जल संचयन आदि के कार्यों पर जोर दिया गया है। कोविड-19 संकट के दौर में अभी प्रवासी मजदूरों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है।