डिजिटल संचार और अर्थव्यवस्था में भारत और यूरोपीय आयोग के बीच पर सहयोग पर विचार-विमर्श
संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनोज सिन्हा और डिजिटल एकल बाजार के लिए यूरोपीय आयुक्त तथा यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष महामहिम श्री एंड्रस ऐनसिप ने आज नई दिल्ली में डिजिटल संचार, डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा समाज विषय पर सहयोग के बारे में चर्चा की। भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने इस बात पर बल दिया कि डिजिटल संचार और टेक्नोलॉजी समाज, व्यवसाय और सरकार के सभी पहलूओं के लिए महत्वपूर्ण है। नई आईसीटीसी सेवाओं और नेटवर्कों को अपनाने से आर्थिक और सामाजिक विकास पर सशक्त प्रभाव पड़ा है, सतत विकास तथा स्पर्धा को समर्थन मिला है और वैश्विक सामाजिक परिवर्तनों में योगदान हुआ है। दोनों पक्षों ने वैश्विक मानकों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया और भारत तथा यूरोपीय दूरसंचार मानकीकरण विकास संगठन–टीएसडीएसआई (भारत) तथा ईटीएसआई (यूरोपीय संघ) के बीच घनिष्ठ तकनीकी सहयोग का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने डिजिटल संचार और उभरती टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत और व्यापक बनाने का संकल्प दोहराया। भारत और यूरोपीय संघ सहमति वाले सहयोग के क्षेत्र में संयुक्त कार्य योजना विकसित करने का काम मिलकर करेंगे। ऐसे क्षेत्रों में भविष्य के नेटवर्क तथा 5जी, आईओटी/एम2एम सहित उभरती प्रौद्योगिकी शामिल हैं। दोनों पक्ष अनुसंधान और विकास तथा नवाचार, नेटवर्क सुरक्षा, स्पेक्ट्रम प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग करेंगे और नीति तथा नियामक आवश्यकताओं के साथ-साथ क्षमता विकास करेंगे।
यूरोपीय संघ ने परीक्षण और प्रमाणन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाने में दिलचस्पी दिखाई। यूरोपीय संघ दूरसंचार उपकरण के लिए यूरोप के परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाओं में भारत सरकार के विशेषज्ञों की यात्राओं को समर्थन देगा, ताकि भारत यूरोपीय संघ प्रमाणन को मान्यता दे सके। यूरोपीय संघ ने कुछ आईसीटीसी उत्पादों पर बुनियादी सीमा शुल्कों के बारे में भी चर्चा की।
दोनों पक्षों ने दोहराया कि डिजिटल संचार के क्षेत्र में भविष्य के सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित रूप से नियमित द्विपक्षीय संवाद आवश्यक है।
डिजिटल संचार पर भारत-यूरोपीय संघ के बीच सहयोग पर वार्षिक चर्चा की जाएगी। यह चर्चा आईसीटीसी पर 2011 में बने भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त कार्य समूह के ढांचे के अंतर्गत बनी उचित व्यवस्था के माध्यम से की जाएगी। दोनों पक्षों ने डिजिटल दूरसंचार के माध्यम से 2019 की पहली छमाही में विचार-विमर्श करने पर सहमति व्यक्त की।
