निकायों को 14वें वित्त आयोग की धनराशि खर्च करने के लिए समयसीमा बढ़ी
प्रदेश के नगरीय निकायों में 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में अन्तरित की गयी धनराशि का उपयोग करने की समय-सीमा मंत्री नगर विकास विभाग आशुतोष टंडन द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दी गयी है।
इस विषय में मंत्री द्वारा समीक्षा के उपरान्त यह संज्ञान में लिया गया कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति की तिथि (31.03.2020) तक निकायों द्वारा उपरोक्त धनराशि का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका। वर्ष 2019-20 में 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निकायों को विकास कार्यों कराये जाने हेतु 02 किस्तों में लगभग 2456 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी है। निकायों द्वारा उपरोक्त धनराशि का उपयोग अवस्थापना सुविधाओं के विकास जैसे कि पेयजल सम्बंधी परियोजना, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, सम्पर्क मार्ग का निर्माण एवं मार्ग प्रकाश आदि जैसे कार्यों को करते हुए नागरिकों को बेहतर सुविधायें प्रदत्त किये जाने हेतु किया जाता है।
मंत्री नगर विकास विभाग द्वारा उपरोक्त विषयगत कार्य कराये जाने एवं व्यय किये जाने की समय-सीमा को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ाये जाने से निकायों को बड़ी राहत मिलेगी और उपरोक्त धनराशि का सदुपयोग कर नगरीय क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी।
आल राईट न्यूज़ लखनऊ: 17 अप्रैल, 2020
