भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया भारत बंद का समर्थन, जनता से की अपील

हर किसान का अधिकार है फसलों की एमएसपी, किसानों को एमएसपी देना है हर सरकार की ज़िम्मेदारी- हुड्डा

किसानों की मांगें पूरी तरह जायज़, हम मजबूती से किसानों के साथ खड़े- हुड्डा

हुड्डा ने विधानसभा का आपातकालीन सत्र बुलाने की मांग को लेकर राज्यपाल को भेजा पत्र

जनता और विधायकों का विश्वास खो चुकी है सरकार, कांग्रेस सरकार के ख़िलाफ़ लाएगी अविश्वास प्रस्ताव- हुड्डा

दोगली नीति वाले विधायकों की पोल खोलेगा अविश्वास प्रस्ताव, किसान और सरकार में से एक का करना होगा समर्थन- हुड्डा

पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 8 तारीख़ के भारत बंद का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि ‘भारत बंद’ किसान आंदोलन की तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित होना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि पूरा देश और तमाम संगठन आज किसानों के साथ हैं। किसानों की मांगे पूरी तरह जायज़ हैं और हम किसानों के साथ मजबूती से खड़े हैं। सरकार को बिना देरी लगाए उनकी तमाम मांगे माननी चाहिए। फसलों की एमएसपी हर किसान का अधिकार है और ये सुनिश्चित करना हर सरकार की ज़िम्मेदारी है।

जींद में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि उन्होंने विधानसभा का आपातकालीन सत्र बुलाने की मांग को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा है। कांग्रेस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी क्योंकि ये सरकार जनता और विधायकों का भरोसा पूरी तरह खो चुकी है। प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता और सरकार के प्रति अविश्वास का माहौल है। इन असाधारण परिस्थितियों में माननीय राज्यपाल को अपनी संवैधानिक ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए विशेष सत्र बुलाना चाहिए।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश का अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन आज भी कई जजपाई और निर्दलीय विधायक किसानों के साथ खड़े होने की बजाए कुर्सी से चिपके हुए हैं। कई निर्दलीय और जेजेपी विधायक किसानों के समर्थन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार को भी अपना समर्थन जारी रखे हुए हैं। ये अविश्वास प्रस्ताव ऐसी दोगली नीति वाले विधायकों की पोल खोलने का भी काम करेगा। क्योंकि अब विधायकों को सरकार और किसान में से एक को चुनना होगा।

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को नसीहत दी कि उसे अपना ढुलमुल रवैया छोड़ना होगा। सरकार किसानों की मांग मानने में जितनी देरी लगाएगी, आंदोलन उतना बड़ा होता जाएगा। क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ हरियाणा और पंजाब तक सीमित नहीं है। आंदोलन में यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत सभी राज्यों के किसान शामिल हो रहे हैं। बड़ी तादाद में किसान दिल्ली बॉर्डर पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं और उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी तादाद में अपने-अपने इलाकों में किसान 3 नए कृषि क़ानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमने सड़क से लेकर सदन तक नये कृषि क़ानूनों का विरोध किया और उसमें एमएसपी का कानूनी प्रावधान जोड़ने की मांग की। अगर वक्त रहते हैं सरकार हमारी बात मान लेती तो आज किसान आंदोलन की नौबत नहीं आती। सरकार को शायद लगा होगा कि वह सत्ता बल और पुलिसिया जोर से आंदोलन को दबा लेगी। लेकिन किसानों ने उसके तमाम मंसूबों को धराशायी कर दिया। इसलिए अभी भी वक्त है, सरकार को अपने रवैए में सुधार करना चाहिए और किसानों को तारीख़ पर तारीख़ के फेर में नहीं फंसाना चाहिए। उसे तुरंत किसानों की सभी मांगों को मान लेना चाहिए, क्योंकि किसानों की मांगें जायज हैं।

बरेली से मोहम्मद शीराज़ खान की रिपोर्ट