Bareilly News : लोकनिर्माण विभाग की रोड पर पोर्टेबल शॉप लगवाने वाले लोगों को गहरा झटका लगा
बरेली में लोकनिर्माण विभाग की रोड पर पोर्टेबल शॉप लगवाने वाले लोगों को गहरा झटका लगा है।
. लाखों रुपये खर्च करके दुकान हासिल करने वाले कथित गरीबों के हाथ से दुकानों की चाबी छिन गई है।
. लोक निर्माण विभाग ने बगैर पूर्व अनुमति के रोड पर रखी करीब साठ दुकानों को हटवा दिया है साथ ही बची हुई आठ दुकानों के शटर पर गुरुवार को नोटिस भी चस्पा कर दिया है। नोटिस में दुकानदार को हिदायत दी गई है कि वो चार दिन के अंदर अपने खोखे हटा ले अन्यथा पीडब्ल्यूडी अवैध कब्जा मानते हुए खुद ही दुकानों को हटवा देगा।
.यहां बताते चले कि बरेली के मेयर डा. उमेश गौतम ने इंदिरा मार्केट में दो सौ से ज्यादा पोर्टेबल शॉप लगवाई थी और साथ ही दुकानदारों को बताया था कि वो इस मामले में किसी को पैसे न दें। लेकिन बाद में गुपचुप तरीक़े से प्रति दुकान मोटी रकम लेकर दुकानों को आवंटित कर दिया गया। जानकारों की माने तो आवंटन के दौरान फेरी नीति की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। बिना लाटरी के ही दुकान बांट दी गई। बताते हैं कि मेयर के करीबी बताए जा रहे दो व्यापारियों और कुछ पार्षदों ने सक्रिय भूमिका अदा की।
. पूर्व नगर आयुक्त राजेश श्रीवास्तव के कार्यकाल में यह बात जरूर दबी रही मगर अब नये नगर आयुक्त के आने के बाद तमाम खामियां उजागर होने लगी हैं। नगर आयुक्त ने जिला प्रशासन को अपने स्तर से जांच करके कार्रवाई को लिख दिया है जिसके तहत बरेली के नगर मजिस्ट्रेट खुद जांच कर रहे हैं। बताते हैं दुकानों के एलाटमेंट में भारी गड़बड़ियों के उजागर होने के आसार हैं। यही नहीं मेयर और नगर आयुक्त के बीच विवाद भी गरमा सकता है। आचार संहिता हटने के बाद नगर निगम में घमासान और बढ़ेगा।
