Bareilly news : जो मुसलमानों के हित की बात करेगा मुस्लिम समाज उसी को वोट देगा – मौलाना शहाबुद्दीन
बरेली! तंज़ीम उलेमा ए इस्लाम के तत्वाधान में आज राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की अध्यक्षता में मुस्लिम अनुसार मुशारवती कमेटी के सदस्यों ने विधानसभा 2022 के चुनाव के मद्देनजर एक मुस्लिम अजेंडा प्रस्तुत करते हुए कहा कि कि चुनाव 2022 में सभी राजनीतिक दल अपने-अपने घोषणा पत्रों में लोक लुभावने और झूठे वादे कर सकता पाते हैं
लेकिन मुस्लिम अल्पसंख्यकों की भलाई और उनकी सुरक्षा और उनकी तरक्की के लिए कोई बात नहीं करता है उन्होंने मुस्लिम समाज को जागरूक करते हुए कहा कि जो मुसलमानों के हित की बात करेगा मुस्लिम समाज उसी को वोट देगा उन्होंने कहा कि हमारी 16 सूत्रीय मांगे हैं जिस मांगों में प्रमुख है तहफ़ूज़ज़े नामुसे रिसालत यानी पैग़ंबरे इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ विधानसभा में कानून लाया जाए संविधान में दिए गए अल्पसंख्यकों के अधिकारों को नजरअंदाज न किया जाए झारखंड की तरह मोब लिंचिंग पर विधानसभा में कानून लाया जाए शिक्षा क्षेत्र में मुस्लिम सामाजिक संगठन द्वारा स्थापित स्कूल मदरसे इंटर कॉलेज तकनीकी संस्थान विश्वविद्यालय को प्राप्त करने के साथ-साथ किया जाए आ जाए 27% कोटे में से 5% आरक्षण दिया जाए अल्पसंख्यक वर्ग उत्थान हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारों की संचालित कुछ योजनाओं में सरलीकरण ना होना एवं प्रशासनिक अनदेखी के कारण लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उन नियमों को सरल बनाया जाए कट्टरपंथी विचारधारा संगठनों के द्वारा गरीब बेसहारा लड़कियों महिलाओं को लालच में धर्म परिवर्तन कराने वालों के विरुद्ध कानून लाया जाए उत्तर प्रदेश के मदरसों में आधुनिक शिक्षकों के वेतन का बजट माध्यमिक शिक्षा पर किया जाए धर्म के नाम पर नगरों में स्थापित आवासीय सोसायटी कॉलोनी में पर रोक लगाने वाले बिल्डरों पर कानून लाया जाए प्राइवेट डॉक्टर द्वारा कोविड 19 महामारी के बाद परामर्श फीस में वृद्धि को देखते हुए परामर्श फीसडिग्री के आधार पर फीस का निर्धारण किया जाए मुस्लिम समाज के लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन हेतु प्रत्येक जिले में अलग-अलग समूह का सरकारी सुविधा प्रदान की जाए और संपत्तियों की आय से मुस्लिम समाज की लड़कियों के स्कूल खोलने के साथी संपत्तियों के बाद के लिए सख्त कानून बनाया जाए मुस्लिम समाज में एकता अखंडता के लिए कार्यक्रम बनाने के लिए नियम लागू किए जाएं उत्तर प्रदेश में दंगा आयोग बनाया जाए इसका पता लगा काफी सालों से किया जा रहा है बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया इस फैसले को मुसलमानों ने मारा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आगे लिखा कि बाबरी मस्जिद के बाद अब और स्थलों धार्मिक स्थलों पर कोई बात नहीं होगी मगर देखा जा रहा है कि मथुरा और काशी के मुद्दे को भी हवा दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तोहीन है । प्रेस वार्ता में इंजीनियर सोहेब रजा खां हाफिज नूर अहमद अंसारी हाजी नाजिम बैग चौधरी अनवार अहमद बिलाल कुरेशी रियाज हुसैन रजा मौलाना मुजाहिद हुसैन कादरी जहीर अहमद नूरी खलील कादरी आदि मौजूद रहे ।
बरेली से अशोक गुप्ता की रिपोर्ट !
