Bareilly news : संयुक्त मोर्चा एवं जनरल इंश्योरेंस एम्पलॉइज एसोसिएशन नार्दन जोन के भारतीय सचिव श्री त्रिलोक सिंह के दिशा निर्देश

बरेली। साधारण बीमा कर्मीयो द्वारा  दिनांक 13 -09- 2022 को भोजन अवकाश के दौरान समय 1:30 से 2:00 बजे तक कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ तथा वेतन वृद्धि की मांग को लेकर दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मंडलीय कार्यालय बरेली पर विरोध प्रदर्शन किया गया यह प्रदर्शन बरेली शहर में ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में लगभग 50000 कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर किया गया सभा का संचालन संगठन सचिव मनोज कुमार वैश्य  द्वारा किया गया उन्होंने बताया कि साधारण बीमा कर्मियों की एक अगस्त 2017 से वेतन वृद्धि नहीं की गई है  जो कि बैंक तथा एल.आई.सी की वेतन वृद्धि के तुरंत बाद हमेशा से होती रही है तथा GIPSA  द्वारा 12% वेतन वृद्धि के अंतिम प्रस्ताव को यूनियन के सभी संगठनों द्वारा रद्द करते हुए दिनांक 1.8. 2017  से देए वेतन वृद्धि को एल. आई. सी  को दी गई वेतन वृद्धि  के बराबर दिए जाने की मांग की गई है

जबकि सरकारी साधारण बीमा कंपनियां प्रारंभ से ही भारत सरकार को लाभांश तथा जी.एस.टी के रूप में हजारों करोड़ रुपए दे रही हैं और सामाजिक उत्थान की सभी सरकारी योजनाओं को पूरे उत्साह और समर्पण के साथ आगे बढ़ा रही  हैं जिसमें कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है इसके बाद भी मांगे पूरी नहीं की जा रही है जी. आइ. ई. ए आइ. ए  के सचिव मनीष सक्सेना ने कहा कि सार्वजनिक साधारण बीमा की  सभी कंपनियों का विलय कर एक निगम की स्थापना की जाए तथा सरकारी कंपनियों को हर स्तर पर समान अवसर प्रदान करें तथा निजी कंपनियों को भी सरकार की सभी सामाजिक योजनाओं को लागू करने का दिशा निर्देश दिया जाए कामरेड वी. के आर्या,  अवधेश अग्रवाल,  श्री आर के सक्सेना जी,  सुनील कुमार,  मुकेश सक्सेना तथा अनिल कांत सक्सेना जी ने सभा को संबोधित करते हुए निम्नलिखित मांगों के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद  की।

1. एलआईसी की तुलना में साधारण बीमा कर्मियों को वेतन वृद्धि प्रस्ताव में असमानता और अन्याय।

2. एनपीएस अंशदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत और परिवार पेंशन को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने में अनावश्यक विलम्ब।

3. KPI (मुख्य प्रदर्शन संकेतक) की नीति को यूनियन से बिना वार्ता एकतरफा थोपना और पुनर्गठन के नाम पर बड़ी संख्या में कार्यालयों को बंद / विलय करने का मनमाना निर्णय सभी स्तर पर सरकारी साधारण बीमा कंपनियों को गंभीर रूप से प्रभावित व कमजोर कर रहा है।

4. सार्वजनिक साधारण बीमा की सभी कंपनियों का विलय कर एक निगम की स्थापना की जाये।

5.भारत सरकार सरकारी साधारण बीमा कंपनियों को हर स्तर पर समान अवसर प्रदान करे।

6.भारत सरकार, निजी साधारण बीमा कंपनियों और टीपीए में भी सीएजी ऑडिट का प्रावधान करे।

7.भारत सरकार, निजी कम्पनियों को भी सरकार की सभी सामाजिक योजनाओं को लागू करने का निर्देश दे।

8. भारत सरकार ग्राहकों और नागरिकों के व्यापक हित में सरकारी साधारण बीमा कंपनियों को व्यापक स्वायत्तता दे भारत सरकार से निवेदन है कि उपरोक्त प्रस्तावों का क्रियान्वयन कर देश में एक सशक्त साधारण बीमा निगम की स्थापना करे, जिससे आम जनता को उचित मूल्यों पर बीमा सुविधाएं प्राप्त हों और सरकारी योजनाओं का भी अधिक बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद मनोज वैश्य संगठन सचिव बरेली यूनिट W C MEMBER जी आई इ ए आई ए (NZ)

(रिपोर्ट) (सुधा सक्सेना) (ऑल राइट चैनल)