Bareilly News : सांख्यिकीय आँकड़ों के संग्रहण के लिए संवेदीकरण कार्यशाला का किया गया आयोजन

उत्तर प्रदेश को ‘वन ट्रिलियन डॉलर‘ की अर्थव्यवस्था बनाना शासन की सर्वेच्च प्राथमिकता

बरेली, 24 जुलाई। भारत की आजादी के अमृतकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भव्य एवं विकसित भारत निर्माण के प्रण तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थ व्यवस्था बनाये जाने हेतु संकल्पना को दृष्टिगत रखते हुए मण्डलायुक्त महोदया के निर्देशन में जिलाधिकारी श्री शिवाकान्त द्विवेदी की उपस्थिति में आज कलेक्ट्रेट सभागार में सांख्यिकीय आँकड़ों के संग्रहण के लिए संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

जिसमें विभिन्न सेक्टर के (Gross Value Added -GVA) का आंकलन करने हेतु प्रदेश में विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण यथा- अनिगमित सेक्टर के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises -ASUSE) वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries -ASI) औद्योगिक उत्पाद सूचकांक (Index of Industrial Production -IIP) आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey –PLFS) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (National Sample Survey -NSS) के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

सर्वेक्षणों का संक्षिप्त विवरण

अनिगमित सेक्टर के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises -ASUSE) सर्वेक्षण विशेष रूप से विनिर्माण (Manfuacturing) व्यापार (Trade) और अन्य सेवा क्षेत्र (Other Services) में Unincorporated गैर कृषि प्रतिष्ठानों (कम्पनी अधिनियम 1956/2013 के तहत पंजीकृत न हों) की आर्थिक और परिचालन (Operational) विशेषताओं के लिए समर्पित हैं। अनिगमित सेक्टर में अक्टूबर, 2022 से सितम्बर, 2023 तक किया जाना है, जिसमें प्रदेश के चयनित 880 ग्रामों व 808 नगरीय खण्डों अर्थात कुल 1688 इकाईयों का सर्वेक्षण किया जायेगा। जिसमें बरेली मण्डल के अन्तर्गत जनपद बदायूँ 27, बरेली 64, पीलीभीत 15 एवं शाहजहाँपुर 19 अर्थात कुल 125 इकाईयों का सर्वेक्षण किया जायेगा।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries -ASI) वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण भारत में औद्योगिक सांख्यिकी (संगठित क्षेत्र) का प्रमुख स्रोत है। वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 9274 इकाईयों का सर्वेक्षण किया जाना है। बरेली मण्डल के अन्तर्गत जनपद बदायूँ 04, बरेली 69, पीलीभीत 08 एवं शाहजहाँपुर 19 अर्थात कुल 100 इकाईयों का सर्वेक्षण किया जायेगा।

औद्योगिक उत्पाद सूचकांक (Index of Industrial Production -IIP) औद्योगिक उत्पाद सूचकांक (आईआईपी) का उद्देश्य कुछ आधार अवधि की तुलना में एक निश्चित अवधि में औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन (वृद्धि या कमी) को प्रतिबिंबित करना है। जिसके अन्तर्गत बरेली 08, पीलीभीत 06 एवं शाहजहाँपुर 09 अर्थात कुल 23 इकाईयों का सर्वेक्षण किया जायेगा।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey –PLFS) प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाने के लिए कराया जाता है, जिसके अन्तर्गत 728 ग्रामों, 408 नगरीय खण्डों अर्थात कुल 1136 इकाईयों का सर्वेक्षण जुलाई, 2022 से जून, 2023 के मध्य सम्पन्न किया गया है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (National Sample Survey -NSS) यह चयनित परिवारों/उद्यमों से निर्धारित प्रश्नावली के माध्यम से जनसंख्या के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर डेटा एकत्र करता है। जिसके अन्तर्गत प्रदेश में 1120 ग्रामीण व 572 नगरीय खण्डों अर्थात कुल 1692 इकाईयों का सर्वेक्षण किया जायेगा, जिसमें बरेली मण्डल के अन्तर्गत जनपद बदायूँ 20, बरेली 24, पीलीभीत 27 एवं शाहजहाँपुर 16 अर्थात कुल 77 इकाईयों का सर्वेक्षण किया जायेगा।

जिलाधिकारी द्वारा कार्यशाला में बताया गया कि सर्वेक्षणों में किसी व्यक्ति या प्रतिष्ठान से सम्बन्धित एकत्र की गई जानकारी को गोपनीय रखा जायेगा। अतः विभाग, हितधारक (stakeholders) अर्थात परिवार, कारखाने, दुकाने, छोटे व्यवसाय, स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों, क्लब, शिक्षा संस्थान, कानूनी और परिवहन संगठन आदि तथा आम जनता राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार व अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रासंगिक, मूल्यवान तथा तथ्यपरक जानकारी प्रदान करके अपना पूर्ण सहयोग और राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में अपना योगदान दें।

कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी श्री जग प्रवेश, उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) श्री भोला राम, निदेशक राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली, श्री सुष्मिता, अर्थ एवं संख्याधिकारी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, सर्वेक्षण से सम्बंधित समस्त इकाईयों एवं उनके यूनियन के प्रतिनिधियों, रजिस्ट्रार, चिटफण्ड सोसाइटी, कृषि विपणन, उद्योग बन्धु, व्यापार कर, सहकारिता, शिक्षा, चिकित्सा, ग्राम्य विकास, नगर विकास, परिवहन आदि के अधिकारियों एवं समस्त सम्बन्धित स्टेकहोल्डर्स (stakeholders) अर्थात परिवार, कारखाने, दुकाने, छोटे व्यवसाय, स्वास्थ्य देखभाल इकाइयाँ, कल्ब, शिक्षा संस्थान, कानूनी और परिवहन संगठन आदि व भारत सरकार के क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बरेली

ब्यूरो रिपोर्ट , आल राइट्स मैगज़ीन