आलू उपयोग से जुड़े सभी विकल्पों पर विचार, किसानों को मिलेगा उनकी उपज का उचित मूल्य

प्रदेश में आलू किसानों की समस्याओं के निराकरण हेतु उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में गठित मा0 मंत्री समूह की प्रथम बैठक विधान भवन स्थित कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई, जिसमें उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र तथा प्रदेश सरकार किसानों की सभी प्रकार की समस्याओं के निराकरण हेतु संकल्पित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों के लिए चल रही केन्द्र तथा राज्य सरकार की सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा तथा जो योजनाएं वर्तमान में अनुपयोगी हो गयी है। उन पर विचार करते हुये उनके स्थान पर प्रभावी और किसानों के लिये लाभकारी योजनायें लायी जायेंगी।

उन्होंने आलू किसानों पर चर्चा करते हुए बताया कि उद्यान विभाग के माध्यम से आलू किसानों का पंजीकरण किया जायेगा तथा डी.बी.टी. के तहत सभी प्रकार के लाभ सीधे उनके खाते में दिये जायेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि शीतगृहों में आलू भण्डारण के समय उन्हे किसी प्रकार की समस्या न हो तथा अनावश्यक लाइन न लगे इसके लिये सभी जिलाधिकारियों कों निर्देश दिये जायें। श्री मौर्य ने निर्देश दिये कि विभिन्न राज्यों में चल रहे आलू मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन कर लाभकारी मूल्य निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव तैयार किया जाय।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मांग और पूर्ति के लिये क्या-क्या विकल्प हो सकते हैं इस पर विचार करने के साथ-साथ निर्यात प्रोत्साहन के विकल्पों पर भी ध्यान दिया जाय। बैठक में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल,वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह सहित प्रमुख सचिव वित्त कृषि, मंडी,फ़ूड प्रोसेसिंग सहित वरिष्ट अधिकारी मौजूद थे।