आखिर मोदी कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कौन से अहम फैसले

केंद्र की मोदी सरकार ने देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) को 2 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत की है। कैबिनेट की मीटिंग में यह अहम फैसला गुरुवार को लिया गया। सरकार के इस फैसले के बाद लगभग 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 55 लाख के करीब पेंशनर्स को फायदा पहुंचेगा।

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी या पेंशन का पांच फीसदी दिया जाता है जो कि इस फैसले के बाद बढ़कर 7 फीसदी हो जाएगा। यह बढ़ोत्तरी 1 जनवरी 2018 से लागू होगी।

इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर कुल मिलाकर 5,857.28 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वित्त वर्ष 2017-18 में 14 महीने की अवधि (जनवरी 2017 से फरवरी 2018 तक) के लिये कुल 6,833.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

केन्द्र सरकार कर्मचारी परिसंघ ने इस बढ़ोतरी को वास्तविक मूल्य वृद्धि के मुकाबले मामूली बताया। कर्मचारी परिसंघ के मुताबिक औद्योगिक कर्मचारियों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वास्तविकता से परे है और इसके मुकाबले रहन सहन खर्च में कहीं ज्यादा बढ़ोतरी हुई है।