2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में बताया कि देश में कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाने के लिए सरकार काम कर रही है। पशुओं के संवर्धन के लिए गोवर्धन योजना चलाई जाएगी। पशु और मछली पालन के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का फंड वित्त मंत्री ने अलग से रखा है। उन्होंने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को एक बार फिर रेखांकित किया।इसके अलावा नया ग्रामीण बाजार ई-नैम बनाने का ऐलान भी किया गया। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर विशिष्ट कृषि उत्पादन का कलस्टर मॉडल विकसित किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने किसानों को क्रेडिट कार्ड देने की भी बात कही। वित्त मंत्री ने खुशी के साथ बताया कि खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना किया गया है।वित्त मंत्री ने साल 2022 तक हर गरीब को घर देने के लक्ष्य को एक बार फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में 37 लाख मकान बनाने की मंजूरी दी गई है। स्वच्छता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए अरुण जेटली ने बताया कि 2018-19 में सरकार का लक्ष्य 2 करोड़ शौचालय बनाने का है। यही नहीं उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 6 करोड़ शौचालय बन चुके हैं।वित्त मंत्री ने बताया कि 4 करोड़ परिवारों तक 16000 करोड़ रुपये की लागत से बिजली पहुंचाई जाएगी। उन्होंने अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए बताया कि 5 करोड़ गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य़ था, अब इस लक्ष्य को 8 करोड़ कर दिया गया है। अनुसूचित जातियों के विकास के लिए 56619 करोड़ रुपये और जनजातियों के विकास के लिए 39135 करोड़ रुपये का आवंटन इस बजट में किया गया है। इसके अलावा जनजातियों के विकास के लिए 32000 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया जाएगा।